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VB-G RAM G Yojana 2026: MGNREGA की जगह नया कानून लागू, अब 125 दिन मिलेगा रोजगार

Written By Shamin Bano
Published: 21 November 2026 • 09:25 PM IST
VB-G RAM G Yojana 2026 और MGNREGA के नए 125 दिन रोजगार कानून की जानकारी – 7DaysUpdate.com

VB-G RAM G Yojana 2026: MGNREGA की जगह नया कानून लागू, अब 125 दिन मिलेगा रोजगार

VB-G RAM G Yojana 2026: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ा बदलाव हो चुका है। केंद्र सरकार ने पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी MGNREGA की जगह नया कानून Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) लागू कर दिया है। इसे VB-G RAM G Act 2025 कहा जाता है। यह कानून 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी हो चुका है।

नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। इसके साथ रोजगार मांगने की प्रक्रिया, नया Gramin Rozgar Guarantee Card, मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता और ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियों से जुड़े नियम भी निर्धारित किए गए हैं।

इस बदलाव को लेकर ग्रामीण परिवारों के मन में कई सवाल हैं। क्या पुराना मनरेगा जॉब कार्ड बंद हो जाएगा? क्या नया कार्ड बनवाना जरूरी है? काम कहां मांगना होगा? अगर 15 दिन में काम नहीं मिला तो क्या होगा? इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब आधिकारिक सरकारी जानकारी के आधार पर समझिए।

ग्रामीण भारत में खेती और गांव का विकास VB-G RAM G रोजगार योजना – 7DaysUpdate.com

VB-G RAM G क्या है? MGNREGA की जगह कौन-सा नया कानून आया?

VB-G RAM G का पूरा नाम Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) है। हिंदी में इसे विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कहा जाता है। यह ग्रामीण रोजगार और विकास से जुड़ा कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी देना और गांवों में टिकाऊ विकास कार्यों को बढ़ावा देना है।

इस कानून का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका से जुड़े संसाधनों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के कार्यों को बढ़ावा देना है।

सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार VB-G RAM G Act 2025 को 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया। इसी तारीख से Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005 निरस्त हो गया। यानी अब ग्रामीण रोजगार की कानूनी व्यवस्था नए VB-G RAM G Act के अंतर्गत संचालित हो रही है।

बड़ी बात: MGNREGA केवल नाम बदलकर जारी नहीं है। पुराने कानून की जगह नया अधिनियम लागू हुआ है। इसलिए रोजगार के दिनों, कार्ड, फंडिंग और कार्यों से जुड़े नए प्रावधान समझना जरूरी है।

MGNREGA और VB-G RAM G में क्या अंतर है?

सबसे बड़ा बदलाव रोजगार की कानूनी गारंटी के दिनों में किया गया है। पहले MGNREGA के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी। नए कानून में यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

विवरणपुराना MGNREGAनया VB-G RAM G
कानूनMahatma Gandhi NREGA Act, 2005VB-G RAM G Act, 2025
रोजगार गारंटी100 दिन प्रति ग्रामीण परिवार125 दिन प्रति ग्रामीण परिवार
लागू होने की स्थिति30 जून 2026 तक पुराना कानून1 जुलाई 2026 से नया कानून
जॉब कार्डMGNREGA Job CardGramin Rozgar Guarantee Card
रोजगार मांगने का माध्यमग्राम पंचायत और अधिकृत माध्यमग्राम पंचायत, लिखित आवेदन या डिजिटल माध्यम
काम देने की समय सीमा15 दिन15 दिन
बेरोजगारी भत्तानियमों के अनुसारनए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार

अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार कैसे मिलेगा?

VB-G RAM G के अंतर्गत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 125 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। यह गारंटी परिवार के लिए है, न कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग 125 दिन।

उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्रामीण परिवार में तीन वयस्क सदस्य हैं और वे इस योजना के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, तो परिवार के पात्र वयस्क सदस्य रोजगार की मांग कर सकते हैं। लेकिन परिवार की कुल कानूनी गारंटी 125 दिन की है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग 125 दिन नहीं।

काम पाने के लिए परिवार के वयस्क सदस्यों को ग्राम पंचायत या निर्धारित अधिकृत माध्यम से रोजगार की मांग करनी होगी। केवल जॉब कार्ड बन जाने से अपने आप काम मिलना शुरू नहीं होता। रोजगार की मांग दर्ज कराना जरूरी है।

नया Gramin Rozgar Guarantee Card क्या है?

नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए Gramin Rozgar Guarantee Card जारी करने का प्रावधान है। यह कार्ड परिवार के पात्र सदस्यों की पहचान और योजना के अंतर्गत रोजगार से जुड़े रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार के आधिकारिक FAQ के अनुसार जिन मौजूदा MGNREGA Job Card धारकों की e-KYC पूरी हो चुकी है, उनके पुराने कार्ड नए Gramin Rozgar Guarantee Card जारी होने तक वैध रहेंगे। इसलिए पुराने कार्ड धारकों को यह नहीं समझना चाहिए कि 1 जुलाई 2026 से उनका कार्ड तुरंत बेकार हो गया है।

पुराने जॉब कार्ड धारकों के लिए जरूरी जानकारी: जिन श्रमिकों की e-KYC पूरी है, उनके मौजूदा MGNREGA Job Cards नए कार्ड जारी होने तक वैध रहेंगे। नए कार्ड जारी करने की प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायत से जानकारी लें।

नया Gramin Rozgar Guarantee Card कैसे बनवाएं?

यदि किसी ग्रामीण परिवार के पास पहले MGNREGA Job Card नहीं था, तो वह नए कानून के अंतर्गत Gramin Rozgar Guarantee Card के लिए आवेदन कर सकता है। आधिकारिक FAQ के अनुसार परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य संबंधित ग्राम पंचायत में परिवार के सदस्यों के नाम, आयु और पते का विवरण देकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

नया कार्ड बनवाने की सामान्य प्रक्रिया

  1. अपने गांव की ग्राम पंचायत में संपर्क करें।
  2. Gramin Rozgar Guarantee Card के लिए पंजीकरण की जानकारी लें।
  3. परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम और आयु का विवरण दें।
  4. परिवार का पता और मांगे गए पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराएं।
  5. ग्राम पंचायत में आवेदन जमा करें।
  6. आवेदन की जांच और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्ड जारी होने की जानकारी प्राप्त करें।

दस्तावेजों की अंतिम सूची और कार्ड जारी करने की स्थानीय प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें।

VB-G RAM G में काम के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना में रोजगार पाने के लिए ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य काम की मांग कर सकते हैं। सरकार के आधिकारिक FAQ के अनुसार रोजगार की मांग ग्राम पंचायत, Programme Officer या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से की जा सकती है। आवेदन मौखिक, लिखित या डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है।

काम मांगने के तरीके

माध्यमक्या करना होगा?
ग्राम पंचायतग्राम पंचायत में जाकर रोजगार की मांग दर्ज कराएं।
लिखित आवेदननिर्धारित Form 6 के माध्यम से काम मांग सकते हैं।
Programme Officerब्लॉक स्तर पर अधिकृत Programme Officer से संपर्क करें।
डिजिटल माध्यमसरकार द्वारा उपलब्ध अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन करें।

काम मांगने के बाद कितने दिन में रोजगार मिलेगा?

VB-G RAM G Act के अंतर्गत रोजगार की मांग करने के बाद 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसलिए आवेदन करते समय उसकी तारीख और प्राप्ति का प्रमाण सुरक्षित रखना उपयोगी है।

यदि निर्धारित 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो पात्र श्रमिक को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार हो सकता है।

15 दिन में काम नहीं मिला तो कितना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा?

नए कानून में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान रखा गया है। यदि रोजगार मांगने के बाद निर्धारित समय में काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है।

अवधिबेरोजगारी भत्ते का प्रावधान
पहले 30 दिनअधिसूचित मजदूरी दर का कम से कम एक-चौथाई।
इसके बाद की अवधिअधिसूचित मजदूरी दर का कम से कम आधा।

यह भत्ता अपने आप हर उस व्यक्ति को नहीं मिलता जिसके पास जॉब कार्ड है। रोजगार की मांग दर्ज होना, पात्रता और कानून की अन्य शर्तें पूरी होना जरूरी है। आवेदन और काम न मिलने का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

VB-G RAM G में मजदूरी कितनी मिलेगी?

इस योजना में मजदूरी दर सरकार द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार तय होगी। PIB के आधिकारिक FAQ के अनुसार जब तक नए कानून के तहत नई मजदूरी दरें अधिसूचित नहीं होतीं, तब तक मौजूदा MGNREGA मजदूरी दरें लागू रहेंगी।

इसलिए किसी भी राज्य के लिए एक ही मजदूरी दर मान लेना सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य की लागू अधिसूचित मजदूरी दर और सरकारी अपडेट की जांच करनी चाहिए।

मजदूरी का पैसा बैंक खाते में कैसे आएगा?

नए कानून के अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी सीधे उनके बैंक या डाकघर खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। इसलिए श्रमिकों को अपने बैंक खाते की जानकारी सही रखनी चाहिए।

सरकार के FAQ के अनुसार मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के अधिकतम एक पखवाड़े के भीतर किया जाना चाहिए। यदि मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं होता है, तो कानून के अनुसार बकाया मजदूरी पर प्रति दिन 0.05% की दर से विलंब मुआवजे का प्रावधान है।

VB-G RAM G में कौन-कौन से काम होंगे?

नए कानून में केवल मजदूरी उपलब्ध कराने पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि गांवों में टिकाऊ संपत्ति और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। आधिकारिक FAQ में चार प्रमुख कार्य क्षेत्रों का उल्लेख है।

कार्य क्षेत्रउदाहरण
जल सुरक्षाजल संरक्षण, तालाब, जल संचयन और संबंधित कार्य।
ग्रामीण बुनियादी ढांचागांव की सार्वजनिक आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य।
आजीविका संबंधी ढांचाग्रामीण आजीविका और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाले कार्य।
अत्यधिक मौसम से बचावजलवायु जोखिम और चरम मौसम के प्रभाव कम करने वाले कार्य।

इन कार्यों की योजना ग्राम पंचायत द्वारा तैयार Viksit Gram Panchayat Plan (VGPP) के आधार पर बनाई जाती है और ग्राम सभा की स्वीकृति से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है।

ग्रामीण विकास और जल संरक्षण के कार्य – VB-G RAM G Yojana – 7DaysUpdate.com

क्या नए कानून में खेती के सीजन में काम बंद रहेगा?

VB-G RAM G Act में खेती के व्यस्त मौसम को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रावधान शामिल किया गया है। बुवाई और कटाई जैसे कृषि के पीक सीजन में मजदूरों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की ऐसी अवधि अधिसूचित करेंगी, जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत काम नहीं कराया जाएगा।

इसका उद्देश्य कृषि के महत्वपूर्ण समय में खेतों के लिए मजदूरों की उपलब्धता बनाए रखना है। अलग-अलग क्षेत्रों की कृषि परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकार संबंधित अवधि अधिसूचित कर सकती है।

क्या काम गांव से दूर मिलेगा?

कानून के FAQ के अनुसार जहां तक संभव हो, रोजगार आवेदक के गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि काम 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लेकिन उसी ब्लॉक के भीतर दिया जाता है, तो श्रमिक को मजदूरी दर का अतिरिक्त 10% परिवहन और रहने के खर्च के लिए दिए जाने का प्रावधान है।

नए कानून में मजदूरों की उपस्थिति कैसे दर्ज होगी?

VB-G RAM G के अंतर्गत कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए Face Authentication आधारित व्यवस्था का प्रावधान है। हालांकि नेटवर्क न होने, तकनीकी समस्या, डिवाइस की खराबी या अन्य वास्तविक परिस्थितियों में अपवाद प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया, आराम का समय और प्राथमिक उपचार बॉक्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण श्रमिक क्या करें?

उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले ऐसे परिवार जो मजदूरी आधारित सरकारी रोजगार चाहते हैं, उन्हें अपने ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करके नए कानून के अंतर्गत पंजीकरण और रोजगार मांगने की प्रक्रिया समझनी चाहिए। पुराने MGNREGA Job Card धारक अपनी e-KYC स्थिति भी जांच लें।

यदि परिवार का पुराना कार्ड है और e-KYC पूरी हो चुकी है, तो सरकारी FAQ के अनुसार वह नया कार्ड जारी होने तक वैध रहेगा। यदि परिवार के पास कार्ड नहीं है, तो ग्राम पंचायत में नए Gramin Rozgar Guarantee Card के लिए आवेदन की जानकारी लें।

रोजगार की मांग करने पर आवेदन की तारीख और उसकी रसीद या अन्य प्रमाण संभालकर रखें। 15 दिनों में काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते के बारे में ग्राम पंचायत या Programme Officer से जानकारी लें।

VB-G RAM G और MGNREGA से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

1. VB-G RAM G क्या है?

VB-G RAM G का पूरा नाम Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) है। यह ग्रामीण रोजगार और विकास से जुड़ा नया कानून है, जो MGNREGA की जगह लागू हुआ है।

2. क्या MGNREGA बंद हो गया है?

MGNREGA Act, 2005 को 1 जुलाई 2026 से निरस्त कर दिया गया है। उसी तारीख से VB-G RAM G Act, 2025 लागू हुआ है।

3. VB-G RAM G में कितने दिन रोजगार मिलेगा?

नए कानून के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।

4. क्या पुराने मनरेगा जॉब कार्ड बंद हो जाएंगे?

जिन मौजूदा MGNREGA Job Card धारकों की e-KYC पूरी है, उनके कार्ड नए Gramin Rozgar Guarantee Card जारी होने तक वैध रहेंगे।

5. नया Gramin Rozgar Guarantee Card कैसे बनवाएं?

जिस ग्रामीण परिवार के पास पुराना जॉब कार्ड नहीं है, वह परिवार का कोई वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत में नाम, आयु और पता संबंधी विवरण देकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

6. रोजगार के लिए आवेदन कहां करना होगा?

ग्राम पंचायत, Programme Officer या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से रोजगार की मांग की जा सकती है। मौखिक, लिखित Form 6 या अधिकृत डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जा सकता है।

7. आवेदन के कितने दिन बाद काम मिलना चाहिए?

रोजगार की मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

8. 15 दिन में काम नहीं मिला तो क्या होगा?

पात्र श्रमिक को कानून के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार से बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है।

9. बेरोजगारी भत्ता कितना मिलेगा?

पहले 30 दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर का कम से कम एक-चौथाई और उसके बाद की अवधि के लिए कम से कम आधा देने का प्रावधान है।

10. क्या मजदूरी सीधे बैंक खाते में आएगी?

हां। मजदूरी बैंक या डाकघर के खाते में Direct Benefit Transfer के माध्यम से भेजी जाएगी।

11. क्या खेती के मौसम में काम बंद रहेगा?

राज्य सरकारें बुवाई और कटाई जैसे कृषि के व्यस्त मौसम को ध्यान में रखते हुए कुल 60 दिनों की अवधि अधिसूचित करेंगी, जिसमें अधिनियम के तहत काम नहीं होगा।

12. क्या काम गांव से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर मिल सकता है?

जहां तक संभव हो काम गांव से 5 किलोमीटर के भीतर दिया जाना चाहिए। इससे अधिक दूरी पर लेकिन उसी ब्लॉक में काम मिलने पर मजदूरी दर का अतिरिक्त 10% परिवहन और रहने के खर्च के लिए दिए जाने का प्रावधान है।

13. क्या इस योजना में ठेकेदार काम करा सकते हैं?

सरकारी FAQ के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत वित्तपोषित कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदार नियुक्त नहीं किए जा सकते।

14. क्या पुराने मनरेगा के अधूरे काम जारी रहेंगे?

1 जुलाई 2026 को चल रहे MGNREGA कार्य नए कानून के प्रावधानों के अनुसार जारी रह सकते हैं और उन्हें पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

15. VB-G RAM G की आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी?

इस कानून की जानकारी भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, PIB और India Code की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निष्कर्ष

VB-G RAM G Act 2025 ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। 1 जुलाई 2026 से लागू इस नए कानून ने MGNREGA की जगह ली है और पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी है। इसके साथ नया Gramin Rozgar Guarantee Card, 15 दिनों में रोजगार देने का प्रावधान, बेरोजगारी भत्ता और डिजिटल उपस्थिति जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं।

ग्रामीण परिवारों को सलाह है कि वे अपने पुराने जॉब कार्ड की e-KYC स्थिति जांचें, नए कार्ड के बारे में ग्राम पंचायत से जानकारी लें और जरूरत पड़ने पर लिखित रूप से रोजगार की मांग दर्ज कराएं। आवेदन का प्रमाण संभालकर रखना भी जरूरी है, ताकि काम न मिलने या भुगतान में देरी होने पर संबंधित प्रावधानों के तहत शिकायत की जा सके।

7DaysUpdate.com पर सरकारी योजनाओं, ग्रामीण रोजगार, सरकारी नौकरी और आम नागरिकों से जुड़ी उपयोगी जानकारी पढ़ते रहें।

Disclaimer: यह लेख भारत सरकार के PIB FAQ, आधिकारिक अधिनियम और उपलब्ध सरकारी सूचनाओं के आधार पर जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्थानीय पंजीकरण, कार्ड जारी करने, मजदूरी दर और कार्यों के संचालन से जुड़ी प्रक्रिया राज्य सरकार की अधिसूचनाओं और लागू नियमों के अनुसार हो सकती है। आवेदन करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

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Shamin Bano

Shamin Bano

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