PM SVANidhi Yojana 2026: ₹15,000 से ₹50,000 तक Loan, नए Credit Card और 2030 तक योजना की पूरी

PM SVANidhi Yojana 2026: रेहड़ी-पटरी और छोटे street vendors के लिए चल रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर 2026 में महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने योजना को पुनर्गठित करने के बाद इसकी lending period को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया है। इसके साथ पहली और दूसरी loan tranche की सीमा बढ़ाई गई है और eligible vendors के लिए UPI-linked RuPay Credit Card की सुविधा भी जोड़ी गई है।

सरकार के अगस्त 2026 के अपडेट के अनुसार, PM SVANidhi के restructured phase के पहले वर्ष में 10.56 लाख नए beneficiaries को 21.86 लाख loans दिए गए, जिनकी कुल राशि ₹6,294 करोड़ रही। योजना का overall लक्ष्य 1.15 करोड़ street vendors तक पहुंचना है, जिसमें 50 लाख नए beneficiaries शामिल हैं। 1

PM SVANidhi Yojana 2026 में क्या नया है?

PM SVANidhi की शुरुआत 1 जून 2020 को urban street vendors को collateral-free working capital उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। समय के साथ इस योजना ने छोटे vendors को formal banking और digital payment ecosystem से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अगस्त 2025 में योजना के restructuring को मंजूरी मिलने के बाद इसके lending period को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2030 किया गया। Restructured scheme का कुल outlay ₹7,332 करोड़ है और इसका लक्ष्य 1.15 करोड़ beneficiaries तक पहुंचना है। 3

नई व्यवस्था में पहली और दूसरी loan tranche की maximum limit बढ़ाई गई है। इसके अलावा योजना का coverage statutory towns से आगे census towns, urban agglomerations और peri-urban areas तक graded manner में बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 Loan का नया Structure

PM SVANidhi में loan एक ही बार में ₹50,000 तक नहीं मिलता। योजना progressive lending model पर काम करती है। समय पर repayment करने वाले vendors अगले loan cycle के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

पहली tranche की maximum limit पहले ₹10,000 थी, जिसे restructure के बाद बढ़ाकर ₹15,000 किया गया। दूसरी tranche की limit ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की गई है, जबकि तीसरी tranche की maximum limit ₹50,000 ही रखी गई है। 4

PM SVANidhi के लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ी

जुलाई 2026 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 76.95 लाख street vendors PM SVANidhi के तहत 1.15 करोड़ से अधिक collateral-free loans ले चुके थे। इन loans की कुल राशि ₹18,475 करोड़ से अधिक थी। इसी अवधि तक करीब 29.71 लाख vendors ने second tranche और 8.49 लाख vendors ने third tranche का लाभ लिया था। 5

अगस्त 2026 में जारी एक अन्य सरकारी अपडेट में बताया गया कि restructured phase के पहले वर्ष में 10.56 लाख नए beneficiaries को 21.86 लाख loans disburse किए गए। इससे यह संकेत मिलता है कि योजना के नए phase में नए street vendors को formal credit system से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 6

₹30,000 तक UPI-linked RuPay Credit Card

PM SVANidhi के restructured phase की सबसे महत्वपूर्ण नई सुविधाओं में UPI-linked RuPay Credit Card शामिल है। यह सुविधा उन eligible street vendors के लिए है जिन्होंने second loan tranche की सफल repayment की है।

सरकार ने इस credit card की maximum credit limit ₹30,000 तक निर्धारित की है। इसका उद्देश्य vendors को तत्काल business और अन्य आवश्यक financial requirements के लिए formal digital credit तक पहुंच देना है। 8

फरवरी 2026 के सरकारी अपडेट के अनुसार, 2 फरवरी 2026 तक UPI-linked RuPay Credit Card के लिए 15,184 applications प्राप्त हुई थीं और 2,479 credit cards जारी किए जा चुके थे। 9

Digital Payment करने पर Cashback

PM SVANidhi को केवल loan scheme के रूप में नहीं देखा जा रहा है। सरकार ने street vendors के digital payment adoption को बढ़ावा देने के लिए cashback incentives भी शामिल किए हैं।

सरकारी जानकारी के अनुसार retail digital transactions पर eligible vendors को ₹100 प्रति माह तक, 12 महीने तक cashback मिल सकता है। Wholesale purchases के लिए digital transactions पर भी अलग cashback provision रखा गया है, जो ₹100 प्रति quarter तक 4 quarters के लिए हो सकता है। यह लाभ scheme की applicable conditions के अनुसार मिलता है। 10

मई 2026 तक PM SVANidhi beneficiaries द्वारा 875 करोड़ से अधिक digital transactions किए जाने की जानकारी सरकार ने दी थी। इसी अवधि तक digital cashback के रूप में ₹412 करोड़ जारी किए जाने की बात भी PIB ने बताई। 11

PM SVANidhi में Interest Subsidy भी मिलती है

समय पर loan repayment करने वाले eligible street vendors को interest subsidy का लाभ भी मिलता है। सरकारी documents में timely repayment पर 7% interest subsidy का प्रावधान बताया गया है।

इसका उद्देश्य vendors को समय पर repayment के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी credit history को मजबूत करना है। हालांकि loan की actual terms, repayment schedule और applicable interest lender तथा scheme rules के अनुसार देखे जाते हैं। 12

कौन-कौन से Street Vendors PM SVANidhi के दायरे में आते हैं?

PM SVANidhi मुख्य रूप से ऐसे street vendors और hawkers के लिए है जो सड़क, फुटपाथ, pavement या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर goods या services उपलब्ध कराते हैं।

सरकारी definition में vegetables, fruits, ready-to-eat food और रोजमर्रा की वस्तुएं बेचने वाले vendors के साथ barber, cobbler, laundry जैसी services देने वाले छोटे street businesses भी शामिल हो सकते हैं। 13

Beneficiary identification और नए applications की mobilisation में State/UT और Urban Local Bodies की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए किसी व्यक्ति की eligibility और application processing स्थानीय verification और scheme requirements के आधार पर तय होती है।

PM SVANidhi Loan के लिए कौन-कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं?

PM SVANidhi Loan Apply कैसे होता है?

PM SVANidhi application process में eligible street vendors की identification और verification महत्वपूर्ण है। आवेदन official PM SVANidhi system और संबंधित banking/lending channels के माध्यम से किया जाता है।

योजना के implementation में Urban Local Bodies, banks, lending institutions और अन्य designated agencies की भूमिका रहती है। इसलिए किसी private agent या अनधिकृत website के माध्यम से आवेदन करने के बजाय official PM SVANidhi portal और अधिकृत channels का इस्तेमाल करना सुरक्षित है।

Application के दौरान vendor की eligibility, vending-related details और उपलब्ध official records के आधार पर verification किया जा सकता है। Loan sanction lender की प्रक्रिया और applicable scheme conditions के अनुसार होता है।

PM SVANidhi में SVANidhi se Samriddhi क्या है?

PM SVANidhi का SVANidhi se Samriddhi component street vendors और उनके परिवारों को केवल credit support तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें विभिन्न social-security और welfare schemes से जोड़ने का प्रयास करता है।

सरकार के अनुसार इस component के तहत beneficiaries को selected Central Government welfare schemes से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इनमें PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, PM Suraksha Bima Yojana, PM Jan Dhan Yojana, PM Shram Yogi Maandhan Yojana, One Nation One Ration Card portability, PM Janani Suraksha Yojana और PM Matru Vandana Yojana जैसी योजनाएं शामिल हैं। 14

PM SVANidhi Yojana 2026 के लिए Official Links

PM SVANidhi Yojana 2026: FAQs

PM SVANidhi Yojana में कितना Loan मिलता है?

Restructured scheme में पहली tranche ₹15,000 तक, दूसरी ₹25,000 तक और तीसरी tranche ₹50,000 तक है। Higher tranche के लिए previous loan की repayment और applicable eligibility conditions महत्वपूर्ण हैं।

क्या PM SVANidhi Yojana 2030 तक चलेगी?

हाँ। सरकार ने restructured PM SVANidhi की lending period को 31 March 2030 तक बढ़ाया है।

क्या PM SVANidhi में ₹50,000 का Loan पहली बार मिलता है?

नहीं। ₹50,000 तीसरी loan tranche की maximum limit है। Vendor को progressive lending structure के अनुसार आगे की tranche के लिए eligibility हासिल करनी होती है।

PM SVANidhi RuPay Credit Card की Limit कितनी है?

Eligible vendors के लिए UPI-linked RuPay Credit Card की credit limit ₹30,000 तक हो सकती है। Second loan tranche की सफल repayment इसके लिए महत्वपूर्ण eligibility condition है।

क्या PM SVANidhi Loan पर Interest Subsidy मिलती है?

हाँ। Scheme में timely repayment को प्रोत्साहित करने के लिए interest subsidy का provision है। Applicable benefit scheme rules और repayment conditions के अनुसार मिलता है।

PM SVANidhi में कौन आवेदन कर सकता है?

योजना street vendors और hawkers के लिए है जो goods या services की vending करते हैं। Final eligibility और beneficiary identification संबंधित official verification और scheme requirements के अनुसार होती है।

PM SVANidhi का नया Loan Structure क्या है?

Current restructured structure में first tranche ₹15,000, second tranche ₹25,000 और third tranche ₹50,000 तक है।

निष्कर्ष

PM SVANidhi Yojana 2026 अब पहले की तुलना में अधिक व्यापक financial-support framework के रूप में सामने आई है। ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 की progressive loan व्यवस्था, ₹30,000 तक UPI-linked RuPay Credit Card, digital cashback और SVANidhi se Samriddhi जैसे components के जरिए सरकार street vendors को formal credit और digital economy से जोड़ने पर जोर दे रही है।

योजना की lending period 31 March 2030 तक बढ़ाए जाने से eligible street vendors के लिए आने वाले वर्षों में भी formal working-capital support का रास्ता खुला रहेगा। हालांकि loan approval और benefits eligibility तथा applicable verification के आधार पर ही मिलते हैं, इसलिए आवेदन और status से जुड़ी जानकारी के लिए official PM SVANidhi portal का इस्तेमाल करना चाहिए।